छतरपुर:झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष चन्दन प्रकाश सिन्हा ने क‌उवल मध्य विद्यालय को दो माह से बंद होने का कारण सरकार और स्थानीय प्रशासन की विफलता बतलाया है।

छतरपुर:झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष चन्दन प्रकाश सिन्हा ने क‌उवल मध्य विद्यालय को दो माह से बंद होने का कारण सरकार और स्थानीय प्रशासन की विफलता बतलाया है। 

छतरपुर:झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष चन्दन प्रकाश सिन्हा ने क‌उवल मध्य विद्यालय को दो माह से बंद होने का कारण सरकार और स्थानीय प्रशासन की विफलता बतलाया है। और सरकार से पारा शिक्षकों से सार्थक बातचीत कर अविलंब हड़ताल से वापस लाने की बात कही। श्री सिन्हा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा की रघुवर सरकार हर मोर्चे पर विफल है और यही कारण है कि जनता के करोड़ों रुपए की बरबादी सरकार के उपलब्धि गिनाने के लिए करना पड़ रहा है जबकि धरातल पर सच्चाई कुछ और ही है। झारखंड की जनता रघुवर सरकार से त्रस्त हो गई है और झारखंड को‌ भाजपा मुक्त बनाने के लिए ठान लिया है। श्री सिन्हा ने कहा की जिस विकास का ढोल सरकार पीट रही है उसकी सच्चाई कुछ और है सड़कें बनने से पहले टुट रही हैं नगर पंचायत छतरपुर की सड़क पर सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए लेकिन उसकी गुणवत्ता किसी से छुपी नहीं है । जिस सुखनदिया डैम से किसानों ने श्रमदान कर गोपालापुर तक पानी ले गए थे आज उस‌ पर सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए लेकिन किसानों के खेत को पहले से मिल रहा पानी भी बंद हो गया। हरैया डैम का शिलान्यास अर्जुन मुंडा के द्वारा किया गया था लेकिन आज तक एक ईंट नहीं जुट पाया। छतरपुर बेलहारा सड़क का निर्माण घटिया हो रहा है और  रैयतों को मुआवजा दिए बिना ही उनके भूमि पर काम किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। सड़क निर्माण में फोरेस्ट के सैकड़ों पेड़ काट दिया गया लेकिन फोरेस्ट चुप है। और दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी के प्रतिनिधियों के उपर कितनी तत्परता दिखाई गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा नगर पंचायत छतरपुर के सड़क निर्माण, छतरपुर बेलहारा सड़क निर्माण एवं सुखनदिया निर्माण में गुणवत्ता की जांच की मांग करती है साथ ही जितना भी विद्यालय बंद है उससे संबंधित पदाधिकारियों एवं छतरपुर बेलहारा सड़क निर्माण में रैयतों को मुआवजा दिए बिना काम करने और फोरेस्ट के पेड़ काटने के लिए एफआईआर दर्ज करने की मांग करती है। यदि ऐसा नहीं होता है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जोरदार आंदोलन करेगा और सरकार बनने कि स्थिती में उच्च स्तरीय समिति द्वारा जांच कराएगी।