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झारखंड के पुलिसकर्मियों को मिलेगा 13 महीने का वेतन, कैबिनेट की बैठक में मिली मंजूरी

झारखंड के पुलिसकर्मियों को मिलेगा 13 महीने का वेतन, कैबिनेट की बैठक में मिली मंजूरी

Ranchi: झारखंड के 70,000 पुलिसकर्मियों को रघुवर सरकार ने होली का तोहफा दिया है. पुलिसकर्मियों को अब 13 महीने का वेतन मिलेगा. बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में पुलिसकर्मियों को 13 महीने का वेतन दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. 13 वें महीने के वेतन को लागू करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमिटी बनाई गई है, जो एक महीने में अपनी रिपोर्ट देगी. झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन, झारखंड पुलिस एसोसिएशन और चतुर्थवर्गीय कर्मचारी संघ की सात सूत्री मांग को लेकर सरकार के साथ सहमति बनने के बाद पुलिसकर्मियों ने हड़ताल स्थगित कर दिया था

सहमति बनने के बाद हड़ताल स्थगित

25 फरवरी 2019 को मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी की अध्यक्षता में झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन, झारखंड पुलिस एसोसिएशन और चतुर्थवर्गीय कर्मचारी संघ की सात सूत्री मांग को लेकर बैठक की गई थी. तीनों संघ की सात सूत्री मांगों पर इस बैठक में बिंदुवार विमर्श किया गया और सभी 7 सूत्री मांगों को लेकर सहमति बनी थी. बैठक में सरकार से सहमति बनने के बाद तीनों संघों के पदाधिकारियों ने 28 फरवरी से शुरू होने वाले पांच दिवसीय सामूहिक अवकाश आंदोलन को टाल दिया था.


 *बैठक में इन सात सूत्री मांगों को लेकर बनी थी सहमति* 

सीमित सेवा परीक्षा नियमावली अनुसार निकट भविष्य में सिर्फ दो परीक्षा होने के पश्चात पुनः दिए जाने का प्रावधान नहीं है परंतु भविष्य में परीक्षा होने अथवा नहीं होने के बिंदु पर मुख्यालय द्वारा झारखंड पुलिस एसोसिएशन एवं झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन से विचार विमर्श के उपरांत ही सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाएगा.

13 महीने के वेतन के बिंदु पर मुख्यमंत्री द्वारा पुलिसकर्मियों को दिए जाने हेतु पूर्व में ही घोषणा की गई है. निकट भविष्य में 13 महीने का वेतन दिए जाने की सभी प्रक्रिया पूर्ण कर सकारात्मक निर्णय लेने की सहमति बनी थी.

शहीद पुलिसकर्मियों के पुत्र एवं भाई की नौकरी में उम्र सीमा को क्षांत करने तथा शहीद के परिवार को दी जाने वाली राशि में से 25% माता-पिता को दिए जाने संबंधी प्रस्ताव की समीक्षा का कार्य एवं वित्त विभाग से आवश्यक परामर्श के पश्चात दो माह में आवश्यक निर्णय लिया जाएगा.

सातवें वेतन आयोग के आलोक में पुलिसकर्मियों को मिलनेवाले सभी भत्ता तथा वर्दी भत्ता, दुरूह कार्य भत्ता, विशेष भोज्य भत्ता, प्रशिक्षण भत्ता के मामले वर्तमान में सरकार के पास विचाराधीन है इसमें उचित निर्णय शीघ्र लेने की संभावना है भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में अतिरिक्त 25% भत्ता दिए जाने के संबंध में विशेष शीघ्र लागू करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

एमएसीपी/एसीपी के मामले में जब से पुलिस कर्मी की नियुक्ति होती है उसी समय से समय सीमा मानकर एमएसीपी/एसीपी दिए जाने संबंधी नियम सरकार के विचाराधीन है जिसमें पुलिस मुख्यालय से विचार विमर्श के उपरांत शीघ्र निर्णय लिया जाएगा.

आरक्षी कर्मी/कनीय पुलिस पदाधिकारियों को वरीय पुलिस पदाधिकारियों के तर्ज पर दिए जाने वाले चिकित्सीय सुविधा दिए जाने के संबंध में बैठक माननीय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में की गई थी जिसमें कैशलैस मेडिक्लेम के संबंध में एसोसिएशन द्वारा अपनी सहमति दी गई है इस के आलोक में पुलिस कर्मियों को मिलने वाली 1000 रुपया मेडिकल भत्ता को नहीं लेने का निर्णय भी एसोसिएशन के द्वारा लिया गया है इस पर सरकार द्वारा सकारात्मक कार्रवाई की जा रही है.

नई पेंशन योजना को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा उसी अनुरूप में निर्णय लिया जाएगा.