झारखंड बजट / 86 हजार करोड़ का बजट; शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस: 92 फीसदी नागरिकों का स्वास्थ्य बीमा होगा, 100 मोहल्ला क्लीनिक बनेंगे


रांची. वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव मंगलवार को 86,370 करोड़ का हेमंत सरकार का पहला बजट पेश कर रहे हैं। उन्होंने बजट भाषण के दौरान कहा कि जनजातीय विश्वविद्यालय और आवासीय स्कूल बनाए जाएंगे। 50 हजार परिवारों को आजीविका से जोड़ा जाएगा। सिंचाई के लिए 300 चेक डैम पूरे किए जाएंगे।

बजट की मुख्य बातें

  • किसानों की कर्ज माफी के लिए दो हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
  • पीएम किसान फसल योजना में बदलाव, झारखंड राज्य किसान राहत कोष बनाया जाएगा
  • 50 जिलों में सीएफटी योजना की शुरुआत होगी।
  • हर जिले में दो-दो कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे।
  • मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृति योजना की शुरुआत की जाएगी।
  • पीएम आवास योजना के तहत सृजित किए जाने वाले आवास के लिए 50 हजार रुपए अतिरिक्त राशि दिए जाने का प्रस्ताव है।
  • बाबा साहेब अंबेड़कर के तहत पांच हजार आवास बनाए जाएंगे।
  • एंबुलेंस सेवा का विस्तार किया जाएगा।
  • प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक विद्यालय में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा पर बढ़ावा देने की योजना है।

100 मुहल्ला क्लिनिक चल रहा है, जिसे और बढ़ाया जाएगा।

  • लोहरदगा, गढ़वा, खूंटी, रामगढ़, लातेहार, गोड्‌डा व बोकारो में नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे।
  • एंबुलेंस सेवा का विस्तार किया जाएगा।
  • डिजिटल शिक्षा के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
  • रोजगार के बेहतर अवसर के लिए सेंट्रल प्लेसमेंट सेल का गठन किया जाएगा।पर्यटन क्षेत्र में आगामी वित्तीय वर्ष में 50 हजार रोजगार का लक्ष्य रखा गया है।
जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना होगी।

रिनपास परिसर कांके में 300 बेड वाले कैंसर हॉस्पिटल खोला जाएगा, 100 बेड वाले अस्पताल का अगले वर्ष से संचालन होगा।

  • रसोइया सह सहायिका के मानदेय में दो हजार रुपए की बढ़ोतरी होगी।
  • मोबाइल पशु चिकित्सा क्लिनिक की शुरुआत की जाएगी।
  • कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक-एक लाख रुपए सब्सिडी देने का प्रस्ताव है।

लोगों को 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी।

सुदूरवर्ती गांवों में बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए सरकार उन डॉक्टरों को अतिरिक्त वित्तीय लाभ देगी, जो आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जाकर काम करेंगे. ऐसे स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को हर महीने 40 हजार रुपये और अन्य डॉक्टरों को 25 हजार रुपये प्रति माह अतिरिक्त वित्तीय लाभ दिया जायेगा.

महिलाओं को आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए हेमंत सोरेन की सरकार 90 फीसदी अनुदान पर दुधारू गाय वितरण योजना में अब एपीएल परिवारों को भी जोड़ेगी.