झारखंड सरकार के राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार सचिव ने किया योजनाओं की समीक्षा बैठक

झारखंड सरकार के राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार  सचिव ने किया योजनाओं की समीक्षा बैठक

जमशेदपुर :- झारखंड सरकार के राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव के के सोन ने आज समाहरणालय सभाकक्ष में पथ निर्माण विभाग एवं राजस्व विभाग में कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। सोन ने जमशेदपुर एवं सरायकेला जिला अंतर्गत पथ निर्माण एवं राजस्व विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा से पूर्व क्षेत्र भ्रमण कर जमीनी स्तर पर कार्य का जायजा लिया। गोविंदपुर अन्ना चौक से पिपला एनएच-33 तक 10.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य 15 अगस्त 2018 से प्रारंभ करने का निर्देश कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग जमशेदपुर को देते हुए इसके लिए अविलंब निविदा प्रकाशित करने का निर्देश दिया. गोविंदपुर बाईपास का डीपीआर बनाने हेतु कार्यपालक अभियंता एडवांस प्लानिंग को 2 माह का समय सीमा निर्धारित करते हुए 15 अगस्त तक इसे तैयार करने का निर्देश दिया. साथ ही कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया कि 15 नवंबर तक इस पर कार्य शुरू किया जाए। सचिव के.के सोन ने कहा कि जो पूर्व से स्वीकृत योजनाएं हैं उन पर तेजी से कार्य करते हुए उन्हें शीघ्रता से पूरा करें। नई परियोजनाओं की आवश्यकता का आंकलन, सर्वेक्षण कार्य तथा डीपीआर की प्रक्रिया को नवंबर दिसंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया। जमशेदपुर एवं सरायकेला  जिले से पथ निर्माण विभाग  के कार्यपालक अभियंता द्वारा कार्य पूर्ति में आने वाली समस्याओं को श्री के.के सोन के समक्ष रखा गया। जिन के संबंध में आवश्यक निर्देश उन्होंने प्रदान किए। उन्होंने कहा कि जन सुविधाओं को पूरा करने के लिए जमीन, वन एवं अन्य संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग हो इसके लिए विवेक संगत तरीके से योजनाओं को बनाए और उन को मूर्त रुप देने के लिए समयबद्ध सीमा के अंतर्गत कार्य करें।

उपायुक्त अमित कुमार ने जानकारी दी कि सरकारी भूमि की लीज बंदोबस्ती हेतु बिरसानगर स्थित गुड़िया मैदान से कैंप का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। विभिन्न क्षेत्रों में कैंप का आयोजन किया गया है। उन्होंने जानकारी दी कि अभी तक कुल 855 लोगों ने लीज बंदोबस्ती हेतु आवेदन दिया है। जिसमें से 157 आवेदनों को राज्य के पास अनुशंसा के साथ अग्रसारित किया गया है।

निबंधन के कागजात को डिजिटल लॉकर में संधारित करने का निर्देश दिया देते हुए श्री सोन ने कहा कि डिजिटल लॉकर को कार्यान्वित करने के लिए एक अंचल को लेकर कार्य प्रारंभ करें जिससे कि म्यूटेशन, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र इत्यादि को इसमें संधारित किया जा सके और लोगों की सुविधा को देखते हुए अभिप्रमाणित (authenticated) प्रति की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। बैठक में पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त अमित कुमार, सरायकेला के उपायुक्त छवि रंजन, जमशेदपुर के अपर उपायुक्त  सौरभ कुमार, संबंधित विभागों के अभियंता एवं पदाधिकारी उपस्थित थे.